काठमाडौं,  निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाईजेशन नेपाल (प्याब्सन) सबै बालबालिकालाई राज्यले प्रदान गर्ने सुविधाहरुमा समान अवसर प्रत्याभुत गर्न कानुनमा व्यावस्था गरिएको ४५ प्रतिशत छात्रवृत्ति लगायतका सबै विभेदकारी व्यावस्था खारेज गर्नुपर्ने जनाएको छ । प्याब्सनको १५ औ राष्ट्रिय महाअधिवेशनद्धारा निर्वाचित कार्यसमितिले आगामि योजना बारेमा जानकारी दिन गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा छात्रवृत्ति लगायतका सबै विभेदकारी व्यावस्था खारेज गर्नुपर्ने जनाएको हो ।

नवनिर्वाचित प्याब्सनका अध्यक्ष डिके ढुंगानाले ”सीप संस्कार र प्रविधि सहितको शिक्षा, दक्ष जनशक्ति आजको आवश्यकता“ भन्ने मुल नारालाई आफ्नो तीन वर्षको कार्यकालमा पुरा गर्ने बताए । उनले अबको शिक्षा विश्वस्तरीय शिक्षाको आवश्यक रहेको बताउँदै प्याब्सनको मुख्य एजेन्डा कक्षाकोठा सुधार गर्न, वैकल्पिक माध्यमबाट पठन पाठनलाई अझै व्यवस्थित गर्ने र सीप संस्कार र प्रविधि सहितको शिक्षामा जोड दिने बताए ।त्यसैगरी सरकारले निजी विद्यालयलाई हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक हुँदै गएको र निजी विद्यालयको योगदानलाई सम्मान गर्न थालेको बताए । साथै राज्यले ऐन कानुन मार्फत शिक्षामा निजी क्षेत्रको लगानीको सूरक्षा र निरन्तरताको प्रत्याभूती गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

कोभिड–१९ लगायत प्राकृतिक प्रकोपबाट प्रभावित भएका निजी विद्यालयको पुनर्उत्थानका लागि प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने, सरकारले आयोजना गर्ने विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमण , गोष्ठी, सेमिनार र पाठ्यक्रम निर्माण जस्ता महत्त्वपूर्ण कार्यमा निजी विद्यालयको प्रतिनिधित्व अनिवार्य रूपमा गराउनुपर्ने, निजी तथा सहकारी अन्तर्गत सञ्चालित विद्यालयलाई सार्वजनिक गुठी वा सामुदायिक विद्यालय सरह सम्पूर्ण सुविधा र कर छुटको व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका विषयहरुमा राज्यले हेर्नुपर्ने प्याब्सनले उठान गरेको छ ।

त्यसैगरी भौतिक पूर्वाधार पुगेका र पर्याप्त जनशक्ति भएका निजी विद्यालयहरुलाइ प्राविधिक तथा व्यावसायिक विषयको कक्षा सञ्चालन गर्न अनुमति दिनुपर्ने, सरकारले राष्ट्रिय परीक्षा, पाठ्यक्रम, एवं अनुगमन बाहेक सञ्चालनमा पूर्ण स्वायत्तता प्रदान गर्नुपर्ने,जिर्ण भएका दुई वा दुई भन्दा बढी निजी विद्यालयहरु बिच आपसमा मर्जर गरी सञ्चालन गर्न आवश्यक नीति तथा प्रोत्साहनको कार्यक्रमको व्यावस्था गरिनुपर्ने,निश्चित समय र मापदण्ड पुरा गरेका विद्यालयलाई स्थायी स्वीकृतिको व्यावस्था गर्नुपर्ने,प्याब्सनले शिक्षामा सुधार गर्न सरकारले विद्यालयमा प्रयोग हुने सवारी साधन, प्रयोगशाला सामाग्री , पुस्तक लगायतका सामाग्री लगाइएको भन्सार शुल्क एवं कर छुटको व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका विषयमा प्याब्सनले गहन छलफल गरेको र शैक्षिक उन्नयनका लागि राज्यले ध्यान दिनुपर्ने प्याब्सनले जनाएको छ ।