काठमाडौँ, नेपाल प्रहरीमा ज्येष्ठता र वरीयता मिचेर धीरजप्रताप सिंहलाई महानिरीक्षक (आईजीपी) मा बढुवा गरेपछि सरकार विवादमा तानिएको छ । सरकारले आफूहरुभन्दा कनिष्ठलाई आईजीपी बनाएको भन्दै एआईजी विश्वराज पोखरेलले अदालतमा रिट दायर गराइसक्नुभएको छ भने अर्का असन्ुतष्ट एआईजी सहकुल थापा भने गृहमन्त्रीसँगको परामर्शपछि भोलिदेखि काममा फर्किँदै हुनुहुन्छ ।

महानिरीक्षकका दाबेदार विश्वराज पोखरेल २०७७ मंसिर २५ मा र अर्का दाबेदार सहकुल थापा गत असार २४ एआईजीमा बढुवा भएका थिए । धीरजप्रताप सिंह र रवीन्द्रबहादुर धानुक गत चैत ७ मा एआईजी पदमा पुगेका थिए । महानिरीक्षकमा सरकारले सिंहलाई रोजेपछि ९ महिनाअघि एआईजी भएका थापा र १६ महिनाअघि एआईजी भएका पोखरेल असन्तुष्ट भएका हुन् ।

त्यसो त २०४९ चैत १२ मा एकै दिन प्रहरी निरीक्षकबाट सेवा प्रवेश गरेका सिंह, पोखरेल र थापा डीएसपी, एसपी र एसएसपीसम्मको बढुवामा सँगसँगै थिए ।

तत्कालीन केपी ओली सरकारले २०७७ मंसिरमा एआईजीमा दरबन्दी थपेर पोखरेलको एकल बढुवा गरेपछि एसएसपीसम्म आफू वरीयताका अगाडि रहे पनि अचानक वरीयता मिचेर पोखरेललाई डीआईजी र एआईजी बनाएको भन्दै सिंहले अन्तुष्टि पोख्नुभएको थियो । त्यसको ७ महिनापछि एआईजीको अर्को दरबन्दी थपेर थापालाई एआईजी बनाइएको थियो ।

प्रहरी संगठनमा जेष्ठता र वरिष्ठता बढुवाका मुख्य आधार भए पनि त्यसलाई अहिले मिचिएको नेपाल प्रहरीका पूर्वडिआईजी हेमन्त मल्ल बताउनुहुन्छ । ओली सरकारले गरेको गल्ती फेरि अहिलेको सरकारले दोहो¥याएको उहाँको टिप्पणी छ ।

तीन दशकअघि देखि नै प्रहरी संगठनमा खुला राजनीतिक हस्तक्षेप सुरु भएको र अहिले बढ्दै गएको मल्ल बताउनुहुन्छ । प्रहरी संगठनलाई राजनीतिक दलले आफ्नो स्वार्थअनुसार चालउन खोज्दा विधि र प्रक्रिया मिचिने गरेको उहाँको आरोप छ । जबसम्म राजनीतिक दलहरुमा यस्तो मानसिकता कायम रहन्छ तबसम्म प्रहरी संगठनको अवस्था यस्तै रहने पूर्वडिआईजी मल्लको भनाइ छ ।

सत्तारुढ दलका नेताहरु भने सरकारी निर्णयको बचाउमा छन् । अहिले आईजीपी बन्नुभएका सिंह र असन्तुष्ट पोखरेल तथा थापाले सँगसँगै सेवा प्रवेश गरेका र विगतमा पनि बुढाका क्रममा कोही अघि त कोही पछि हुँदै आएका पूर्वगृहमन्त्रीसमेत रहनुभएका माओवादी केन्द्रका नेता शक्ति बहादुर बस्नेत बताउनुहुन्छ । अहिलेको सरकारले सैद्धान्तिक रुपमा विवेक प्रयोग गरेर आईजीपी नियुक्त गरेको उहाँको तर्क छ ।

सरकारले आफ्नो समग्र नीतिलाई आन्तरिक सुरक्षाको क्षेत्रबाट कार्यान्वयन गर्नका निम्ति सहज मात्र बनाएकोले यसलाई राजनीतिक हस्तक्षेप भन्न नमिल्ने नेता बस्नेतको भनाइ छ ।

यता, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका नेता तथा पूर्व गृहमन्त्री भीम रावल पनि विगतदेखि नै प्रहरी नियमावली र विधि मिचिएको बताउनुुहुन्छ । यसलाई नसुधारिए भोलि सुरक्षा प्रणालीसँगै समग्र राज्य प्रणालीलाई नै प्रभाव पार्ने उहाँको बुझाइ छ ।

ओली सरकार भएसम्म पछि पर्नुभएका सिंहलाई अगाडि ल्याउन वर्तमान सरकारले एआईजीमा दरबन्दी थपेको थियो । थपिएको दरबन्दीमा गत चैत ८ मा सिंह र रवीन्द्रबहादुर धानुकको बढुवा भएपछि डीआईजीहरू ईश्वरबाबु कार्की, प्रकाशजंग कार्की र घनश्याम अर्यालले सर्वोच्चमा दायर गरेका मुद्दा विचाराधीन छ ।

नवनियुक्त आईजीपी सिंहले विवादकै बीच हिजो दर्ज्यानी लगाउन लगाएर कार्यभार सम्हालिसक्नुभएको छ ।