होटेल सञ्चालनमा बतासलाई अवरोध नगर्न उच्च अदालतको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश

काठमाडौं । व्यवसायी आनन्द बतासको कम्पनी होटेल आनन्द प्रा.लि.ले पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई विपक्षी बनाएर हालेको रिटमा उच्च अदालत पाटनले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश नरिश्चर भण्डारीको एक इजलासले आइतबार दुवै पक्षसँग छलफल गरेर अन्तरिम आदेश दिने–नदिनेबारे निर्णय लिइने भनेको छ ।

त्यसका लागि उच्च अदालतले फागुन ९ गते दुवै पक्षलाई बोलाएको छ । अन्तरिम आदेशको टुंगो नलागेसम्म ०७६ वैशाख ३० गतेको सम्झौताअनुसार होटेल आनन्द प्रालिको सञ्चालनमा कुनै अवरोध सिर्जना नगर्न भनी विपक्षीहरूलाई भनिएको छ ।

होटल आनन्दले माघ २७ गते रिट दर्ता गरेको थियो । पशुपति क्षेत्र विकास कोषले होटेल आनन्दसँग गरेको सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि व्यवसायी बतासले रिट हालेका थिए ।

होटेल आनन्दले पशुपति क्षेत्र विकास कोष, कोष अध्यक्ष, कोष सदस्य सचिव, पशुपति क्षेत्र विकास कोष नेपाल भारतमैत्री धर्मशाला छानविन समिति, छानबिन समिति संयोजक नारायण प्रसाद सुवेदी, एवं सदस्यहरू आशा पाण्डे, विश्वकरण जैन, देवी प्रसाद बराल, सूर्यमणी गौतम, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, मन्त्री प्रेम बहादुर आले मगरलगायतलाई विपक्षी बनाएको छ ।