दोस्रोपटक विश्वासको मत लिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड

काठमाडौं, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आज (६ चैत) विश्वासको मत लागि प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रस्ताव पेस गर्दैछन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आज दोस्रोपटक विश्वासको मत लिन लागेका हुन्। १० पुसमा नेकपा एमाले र राप्रपासहित बनेको गठबन्धनले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आज पुन: विश्वासको मत लिन लागेका हुन्।

तीन महिनाको बीचमा प्रतिनिधिसभामा दोस्रोपटक विश्वासको मत लिन लागेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई ११ दलले समर्थन गर्ने बताएका छन्। नेकपा एमाले, राप्रपा र नेमकिपाले भने प्रधानमन्त्री दाहाललाई विश्वासको मत दिनेबारेमा कुनै निर्णय औपचारिक लिएको छैन। आइतबार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिने निर्णय गरेको थियो। प्रतिनिधिसभाको कुल २७५ सदस्यमध्ये विश्वासको मत पाउन प्रधानमन्त्रीलाई १३८ मत चाहिन्छ। प्रचण्डले पुस २६ गते २६८ सांसदबाट विश्वासको मत पाएका थिए ।

संविधानको धारा १०० (२) मा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने उल्लेख छ।

विश्वासको मतमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई ११ दलले समर्थन जनाउने यसअघि नै घोषणा गरेका छन् । आइतबार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि विश्वासको मत दिने जनाए पछि दलको संख्या ११ पुगेको हो । जसअनुसार १० दलीय गठबन्धनमा रहेका नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जनमत पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, आम जनता पार्टी, स्वतन्त्र सांसद अमरेश सिंहलगायतले विश्वासको मत दिने जनाएका हुन । उता, गठबन्धन बाहिरको रास्वपाले पनि विश्वासको मत दिने आइतबार निर्णय गरिसकेको छ ।

यसैगरी, नेकपा एमाले, राप्रपा र नेमकिपाले भने प्रधानमन्त्री दाहाललाई विश्वासको मत नदिने निर्णय लिएका छन् । यी दल विपक्षमा रहने छन् ।

संविधानको धारा १०० (२) मा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने उल्लेख छ । १० पुसमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका प्रचण्डले यसअघि २६ पुसमा संसद्को विश्वास लिएका थिए ।